अमरावती
तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu), 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है. इससे पहले खबर थी कि सीएम पद शपथ समारोह 9 जून को होने वाला है, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है. शपथ की तारीख में यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि नरेन्द्र मोदी 8 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं.
नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना पत्र सौंप दिया. राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के रूप में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनसे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने की गुजारिश की.
किंगमेकर बने नायडू
चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की लगातार तीसरी जीत में किंगमेकर के रूप में उभरे हैं. उन्होंने और जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के पक्ष में लहर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि विपक्षी नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक के शानदार प्रदर्शन के सामने बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही.
लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद टीडीपी प्रमुख को अपने पक्ष में लाने के लिए INDIA ब्लॉक द्वारा की जा रही कोशिशों के बीच, चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के साथ "दृढ़ता से बने रहने" के अपने फैसले की पुष्टि की. टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को बाहर कर दिया, जो विधानसभा चुनावों में केवल 11 सीटों पर सिमट गई.
इस बीच सूत्रों के मुताबिक, नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के नतीजों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और नई सरकार के गठन से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की. यह मोदी 2.0 कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक थी.
NDA की मीटिंग में नई सरकार पर चर्चा
बुधवार की शाम को नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सरकार गठन पर विचार-विमर्श किया गया. सूत्रों ने बताया कि केंद्र की नई सरकार में चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष पद की तलाश में हैं. यह भी माना जा रहा है कि टीडीपी सुप्रीमो सात से आठ कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की उम्मीद कर रहे हैं. इनमें सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आवास और शहरी मामले, कृषि, जल शक्ति, आईटी और संचार, शिक्षा और वित्त (राज्य मंत्री) शामिल हैं.
