बिहार की नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर, बेरोजगारी भत्ता नियमावली समेत आए कई प्रस्ताव
पटना.
लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। करीब तीन महीने बाद मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मुहर लगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।
वहीं कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता दर में बदलाव करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्यकर्मियों को एक से छह प्रतिशत तक बढ़े हुए मकान किराया भत्ता की सौगात दी गई है। यह बढोतरी सात साल बाद हुई है। यानी अब पटना में तैनात राज्यकर्मियों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत किराया भत्ता मिलेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के कर्मियों को चार प्रतिशत की जगह अब पांच प्रतिशत भत्ता मिलेगा।
राज्यकर्मियों का आवासीय भत्ता बढ़ गया है
कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि राज्यकर्मियों का आवासीय भत्ता बढ़ गया है। टोला सेवक और तालिमी मरकजकर्मियों के लिए 774 करोड़ रुपये का अनुदान के प्रस्ताव पर सीएम नीतीश कुमार ने स्वीकृति दे दी। वहीं मनरेा के आवेदकों की 100 दिनों की रोजगार गारंटी पूरी न होने और 15 दिनों के अंदर काम की मांग पूरी न होने पर पहले माह के लिए 25 प्रतिशत और आगे निर्धारित दर की आधी राशि भत्ते के रूप में देय होगी।
नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलों में 247 नए पद सृजित होंगे
वहीं बिहार के 22 एएनएम और छह जीएनएम ट्रेनिंग स्कूलों में 247 नए पद सृजित होंगे। यह पह शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक श्रेणी के होंगे। सरकारी प्रक्षेत्र में स्थापित एएनएम और जीएनएम ट्रेनिंग स्कूलों की समीक्षा के क्रम में कमी पाई गई तो तय मानक के आधार पर नए पद बनाए गए। वहीं श्रम संसाधन विभाग में कारखाना निरीक्षक के चार पद और उपमुख्य कारखाना निरीक्षक के चार पद सृजित किए गए हैं।
