मानसून सत्र शुरू होने से पहले किरण रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आज से शुरू हो रहा सत्र
नई दिल्ली:
संसद का मानसून सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है, जहां लोगों की नजर पूर्ण बजट 2024-25 पर है। जिसको लेकर लोगों की नजर है कि इस बजट में क्या कुछ उनके लिए खास होने वाला है। इसी सबके बीच संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। जिसको लेकर मानसून सत्र से पहले विपक्षी दलों के साथ आम सहमति बनाने के लिए सरकार की ओर से 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
यह बैठक 21 जुलाई को सुबह होगी। संसद का पिछला सत्र काफी हंगामेदार रहा था। NEET में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया था। यह सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चला था। इस दौरान लोकसभा के सभी नए सदस्यों ने शपथ ली। 22 जुलाई से शुरू होने वाला संसद का अगला सत्र 12 अगस्त तक चलेगा।
मानसून सत्र में क्या होगा खास —
जानकारी के लिए बता दें कि इस मानसून सत्र के दौरान कई सारी चिजें खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें केंद्र सरकार का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश के आम नागरिकों को काफी उम्मीदें हैं।
इसके साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बजट में कई सौगात दे सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक एक्स पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा था भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा।
पूर्ण बजट और अंतरिम बजट —
अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय खाका होता है जिसे अल्प अवधि के खर्चों को कवर करने के लिए तैयार किया जाता है। आमतौर पर अंतरिम बजट में नई सरकार के सत्ता में आने तक के खर्चों का प्रावधान होता है। इसके साथ ही चूंकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गया था और जून की शुरुआत में नई सरकार ने सत्ता संभाली थी, इसलिए इस अवधि के खर्चों का संचालन करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट ने सुनिश्चित किया कि उक्त अवधि में वित्तीय संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। अब जबकि नई सरकार बन गई है, जुलाई में शेष वित्तीय वर्ष के लिए एक व्यापक बजट पेश किया जाएगा।
