राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के आदेश और प्रदेश सरकार के निर्देश, 94 मदरसों के 11 हजार बच्चे स्कूलों में होंगे शिफ्ट
मेरठ
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के आदेश और प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिलेभर में चिह्नित किए गए 94 मदरसों में अध्ययनरत करीब 11 हजार से अधिक बच्चों को स्कूल में शिफ्ट कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहात में गैरमान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सर्वाधिक है।
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत सभी बच्चों का बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा। जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सिर्फ तीन है, जो प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला स्तर पर गठित की गई अधिकारियों की कमेटी ने जांच में जिलेभर में 94 मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त पाया। इन मदरसों में करीब साढ़े 11 हजार अध्ययनरत बच्चों को चिह्नित किया गया।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाने का अभियान शुरू कर दिया। बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में दाखिला दिलाने के साथ ही मदरसे बंद होते जाएंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद रुहेल आजम ने बताया कि इसी के साथ पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
जीजीआईसी में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर बैठी जांच
राजकीय कन्या इंटर कालेज में निर्माणाधीन अतिरिक्त कक्षों के निर्माण में पिछले दिनों जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद रुहेल आजम ने औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में प्रथम दृष्टया अनियमितता पकड़ी थी। निर्माण कार्य की जांच के लिए अफसरों की तीन सदस्यीय कमेटी बना दी गई। जांच कमेटी में जिला विद्यालय निरीक्षक, एई आरईडी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शामिल किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद रुहेल आजम का कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जिलेभर में चिह्नित किए गए 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में करीब 11 हजार बच्चे चिह्नित किए गए हैं। उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिफ्ट कराने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीब 11 सौ बच्चों को शिफ्ट कराया जा चुका है। कार्रवाई में तेजी के निर्देश दिए हैं।
