नई दिल्ली
इस साल आने वाले बजट से देश के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस बीच माना जा रहा है कि मुकदमेबाजी को कम करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में सीमा शुल्क के लिए माफी योजना की घोषणा कर सकती हैं।
दरअसल, प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी के प्रबंध निदेशक अनुराग सहगल का कहना है कि उद्योग की मुख्य मांगें निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप होंगी और सरकार का एक उद्देश्य मुकदमेबाजी में कमी लाना है।
बता दें कि इस मोर्चे पर, सीमा शुल्क के लिए माफी योजना, विशेष रूप से जीएसटी से पहले के विरासती करों जैसे- अतिरिक्त शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क को कवर करना उद्योग की मांगों में से एक रहा है। सरकार ने पहले भी उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा आयकर के लिए माफी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन सीमा शुल्क के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था।
