विकसित भारत के लिए समर्पित मोदी सरकार के 11 साल,जिसने विश्व मे देश को एक नई पहचान दिलायी
आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर ₹23,622 करोड़ तक पहुंच गया है।
भिलाई-भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जिसमे सांसद विजय बघेल एवं विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा भी उपस्थित थे मंत्री टंकराम वर्मा ने बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा किये गए कार्यो के बारे में बताते हुये कहा मोदी ने सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन को संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी,यही है नया भारत।मोदी सरकार की हर योजना के केन्द्र में जनकल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ- साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की, और टेक्नोलॉजी को जन-जन तक पहुंचाया।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का यह नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की धरती पर किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।
एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ‘ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, आइएनएस विक्रांत, तेजस और, प्रचंड’ अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी तकनीक के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है छल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर ₹23,622 करोड़ तक पहुंच गया है।
संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्वभर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया कि नरेन्द्र मोदी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्वभर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आई। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय झंडे को लहराकर अपना बचाव कर रहे थे।
एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। नक्सल घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आ गई है।
आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वैश्विक डिजिटल लेनदेन के 49% लेनदेन भारत में होते हैं।देश में यूपीआई लेनदेन ₹24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोबाइल यूजर्स 116 करोड़ हो चुके है, और देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2014 में 25.5 करोड़ से 285% बढ़कर 2024 में 97 करोड़ हो गई है।
सरकार के ई बाजार GeM Portal से खरीद में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस प्रणाली पर मार्च 2025 तक 13.41 लाख करोड़ से अधिक के 2.83 करोड़ ऑर्डर दिए गए हैं। मोदी सरकार की टेक्नोलॉजी आधारित ई-गवर्नेस प्रणाली ने पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही को नई परिभाषा दी, CoWIN, UPI, ABHA और DigiLocker जैसे प्लेटफॉर्म अब वैश्विक मिसाल हैं।
मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरूआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना शुरू कर दिया जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई और भ्रष्टाचार कम हो गया है। गरीबी उन्मूलन को लेकर मोदी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55.22 करोड़ बैंक खाते खोल कर देश की आम जनता को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है।
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने Ease of Doing Business बिजनेस को जमीन पर उतारते हुए भारत को 142वीं रैंक से 63वीं रैंक तक पहुंचाया है। व्यापार को आसान बनाने वाली नीतियों के परिणामस्वरूप 2023-24 में 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां भारत में रजिस्टर हुयीं।
मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाना भाजपा सरकार का प्रथम दिन से लक्ष्य रहा है। इस प्रतिबद्धता का परिणाम नई कर व्यवस्था के तहत 12.75 लाख तक की आय पर टैक्स छूट देना है।
2024 में चंद्रयान-3 की सफलता और अब गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी का नया भारत केवल धरती पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है और यह मोदी सरकार में भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को दिए गए महत्व और उनकी प्रतिभा को दी गई पहचान से ही मुमकिन हुआ है।
मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार को नई गति दी है। चिनाब ब्रिज जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट परियोजना, ८600 करोड़ के निवेश के साथ भारत के व्यापार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है. भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, ऐतिहासिक पंबन रेल पुल रामेचरम से कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 जलमागों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) चोचित किया गया और पिछले पांच वर्षों में 3600 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया गया।
मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुकी है।देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेलवे बजट को 9 गुना बढ़ाया गया, 136 वंदे भारत देने चल रही है. और 103 अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्मित किए गए है। मोदी सरकार का संकल्प हवाई सफर को देश के आम नागरिक के लिए किफायती बनाना है। उड़ान योजना के तहत न सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या 160 तक दोगुनी हुई बल्कि आम आदमी के लिए हवाई सफर संभव हुआ है।
देश के अनदाता ही भारत की ताकत है। 2025-26 में कृषि बजट को रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को ₹3.7 लाख करोड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब तक ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अन्न दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बने, जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचा और वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए 12 करोड़ शौचालयों ने हमारी माताओं-बहनों को गरिमापूर्ण जीवन दिया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ₹93,000 करोड़ से 112 सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई है, जिससे बारिश पर निर्भरता घट रही है। ENAM से 1,473 मंडियों को जोड़ा गया है, जिससे व्यापार पारदर्शी हुआ है। किसानों को जीवन को आसान और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों में से एक रहा है। इस क्रम में फसल उत्पादकता में सुधार के लिए लगभग 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।
मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नए मापदंड स्थापित किए और COP21 के लक्ष्य 9 वर्ष पहले पूरे कर दिखाया कि विकास और पर्यावरण एक साथ संभव हैं। मोदी सरकार में भारत 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ऊर्जा पर ही नहीं बल्कि बाघों और पौधारोपण पर भी उतना ही ध्यान दिया है। 2022 में भारत में बाघों की संख्या 3682 थी जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही एक पेड़ मी के नाम पहल के तहत पूरे देश में 142 करोड़ से अधिक पौधारोपण किए गए है।
प्रधानमंत्री मोदी ने विकास भी और विरासत भी के सूत्र का पालन किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, विश्वस्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना और राम मंदिर अब सपना नहीं बल्कि असलियत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पंचतीर्थ, नेशनल वीर मेमोरियल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर अनावरण कर नायकों को सम्मानित किया गया है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। तीन तलाक खत्म किया गया। मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह किया गया। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं और 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया गया। मुद्रा योजना के तहत 35.38 करोड़ महिलाओं को ₹14.72 लाख करोड़ का ऋण का दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 3.98 करोड़ गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं के लिए ₹18,593 करोड़ रुपए वितरित किए गए।
महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिला, सैनिक स्कूलों और एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) में प्रवेश शुरू हुआ। LoC पर पहली बार बंदूकधारी महिला तैनात हुई। भारत में सबसे ज्यादा महिला पायलट है और STEM में करीब आधी ग्रेजुएट महिलाएं है।
अमृत काल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है। सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। आज AIIMS की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, 8 नए IIM, 7 नए IIT और 490 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई हैं। PM कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग मिली है।
सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, और 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स ने 17.6 लाख से अधिक नौकरियां दी। आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में 51 प्रतिशत स्टार्टअप है।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए गए जिनसे 9 करोड़ से अधिक अस्पताल में 1.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के मुफ्त इलाज दिए गए। 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए गए। 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन ई-संजीवनी के माध्यम से हुए।
सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,750 से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र और सभी राज्यों में 11 हजार से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्र स्थापित किए गए है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर ₹64,180 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।इस तरह भारत ने हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है।
