योगी सरकार 1 जुलाई 2025 से प्रदेश में विशेष अभियान चलाने जा रही, सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग

लखनऊ 

यूपी की योगी सरकार 1 जुलाई 2025 से प्रदेश में विशेष अभियान चलाने जा रही है. यह अभियान 30 सितंबर, 2025 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा. केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देश पर यह पहल की जा रही है. जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) को आम जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस अभियान की प्रगति की निगरानी करेंगे.

क्या होगा इस अभियान में 

इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक सरकार की वित्तीय सेवाओं से वंचित न रह जाए. इस अभियान का मूल उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख वित्तीय योजनाओं का हर जरूरत मंद तक पहुंचाना है.इन योजनाओं के माध्यम से  बैंकिंग सेवाएं, बीमा सुरक्षा और पेंशन जैसे बुनियादी लाभ दिए जाते हैं. 

निष्क्रिय खातों का भी होगा सत्यापन

इस अभियान के दौरान केवल नए लाभार्थियों को जोड़ने पर ही नहीं, बल्कि निष्क्रिय जनधन खातों की पुन: सक्रियता पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. खाताधारकों की KYC फिर से करके उन्हें सक्रिय खातों की श्रेणी में लाया जाएगा. साथ ही, जिन लोगों के पास अब तक बैंक खाता नहीं है, उनका नया खाता खोला जाएगा.

मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान की सीधी मॉनिटरिंग करेंगे और प्रत्येक जिले में हो रही प्रगति की  समीक्षा की जाएगी. राज्य के महानिदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को अभियान से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के अनुसार:

– प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक विशेष शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा.

– जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLCC) की बैठक के माध्यम से अभियान की रणनीति तैयार की जाएगी.

– ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सभी विभागों की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि एकीकृत रूप से काम हो सके.

– अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

क्या होगा इन कैंपों में

गांवों में लगने वाले इन कैंपों में बैंकिंग प्रतिनिधि, बीमा एजेंट, पंचायत अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य मौजूद रहेंगे. लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी. कैंपों में 
नए बैंक खाते खोलना, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन, आधार से खाते को लिंक करना, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना जैसे काम होंगे.