पाकिस्तान में बाढ़ के बाद भूख का संकट: पंजाब ने रोकी गेहूं की सप्लाई, KP में दाम 68% तक बढ़े

इस्लामाबाद  
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ के बाद खाद्य संकट को रोकने के लिए सरकार ने गेहूं की स्टॉकिंग और उसकी जियोटैगिंग (स्थान डेटा) की प्रक्रिया शुरू की है। पूर्वी नदियों में आई बाढ़ से फसलों और केंद्रीय जिलों में स्टॉक को नुकसान पहुंचा है। प्रांतीय प्रशासन ने गेहूं के प्रांतों के बीच आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में गेहूं की कीमतें 68% तक बढ़ गईं। इसके चलते सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में विरोध प्रदर्शन भी हुए। सरकार का मकसद पंजाब में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी खाद्य संकट से बचना है।

पंजाब प्राइस कंट्रोल और कमोडिटी मैनेजमेंट विभाग ने प्रांत के गोदामों में गेहूं के स्टॉक का जियोटैगिंग और भौतिक सत्यापन शुरू किया है। सचिव किरन खुर्शीद ने चार सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है, जो डिप्टी सेक्रेटरी शाजिया रहमान के नेतृत्व में जिला स्तर के डेटा को इकट्ठा करेगी। किरन खुर्शीद ने कहा, "जियोटैगिंग सिर्फ एक हस्तक्षेप है, समाधान नहीं। बाढ़ के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं नष्ट हुआ है और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिकों तक सप्लाई सुनिश्चित की जाए।"उन्होंने बताया कि विभाग ने आठ निदेशालयों की संपत्ति, संसाधन और गतिविधियों को डिजिटलाइज करने के लिए  स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट विंग  भी बनाया है। इसका उद्देश्य सभी जानकारी को एक डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराना है ताकि निर्णय लेने में आसानी हो।
 
रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब गृह विभाग ने प्राइस कंट्रोल विभाग की सिफारिश पर सेक्शन 144 लागू किया है, जिससे 10,184 मीट्रिक टन गेहूं को फीड बनाने के लिए मिलों में इस्तेमाल करने से रोका गया।मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्य संकट को रोकना और नागरिकों तक गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और प्रशासन को उनके लिए गेहूं की उपलब्धता गारंटीकृत करनी होगी। सचिव खुर्शीद ने कहा कि गेहूं की निगरानी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सीमाओं पर भी की जा रही है, ताकि व्यापारी इसे उच्च कीमत पर न बेच सकें। उन्होंने बताया कि जोर-शोर से होर्डिंग और मुनाफाखोरी पर कार्रवाई  की जा रही है।

अब तक 107 मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया गया, 12,043 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और सात मामलों में केस दर्ज किए गए। इस कार्रवाई से मिलों में गेहूं का स्टॉक 1,65,000 मीट्रिक टन बढ़ा। साथ ही, 3,60,000 मीट्रिक टन गेहूं पीसा गया, जिससे आटे की सप्लाई बनी रही और कीमत 40 किलो के पैकेट के लिए PKR 3,800 से घटकर PKR 3,000 हो गई। सरकारी उपायों से अल्पकालिक स्तर पर सप्लाई स्थिर हुई है, जबकि अधिकारियों द्वारा लंबी अवधि में गेहूं की स्थिर आपूर्ति की योजना भी बनाई जा रही है।