झारखंड कैबिनेट बैठक: 66 प्रस्तावों पर मुहर, विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग नियमावली को मिली मंजूरी

रांची

झारखण्ड सरकार ने राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी 'के गठन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग की नियमावली को मंजूरी देने सहित 66 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दादेल के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल 10 वर्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

बैठक में झारखण्ड राज्य के जनजातीय भाषाओं को छोड़कर झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इनके समग्र विकास के उद्देश्य से‘झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी‘के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025' की मंजूरी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधि व्यवस्था संधारण के लिए विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल बीस करोड़ रूपये मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई। पुनासी जलाशय योजना के लिये रूपये एक हजार आठ सौ इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख चौहत्तर हजार के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

'झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी' के गठन को स्वीकृति
राज्य संचालित 'झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को क्षांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। बैठक में झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी 'के गठन की स्वीकृति दी गई।

शिबू सोरेन का रांची स्थित आवास उनकी पत्नी को आवंटित
झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई। बैठक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के आलोक में जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 एवं जल संसाधन विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई। बैठक झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अविभाजित बिहार राज्य के समय से प्रस्वीकृति प्राप्त 180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आजीवन उपलब्ध कराये गये आवास को, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।