मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का पेंशनरों के लिए तोहफा: महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी की घोषणा

भोपाल
 मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कोई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का अनुसमर्थन किया गया।

इसमें यह प्रविधान किया गया है कि यदि मंडी में कृषक की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है तो फिर सरकार उसे अंतर की राशि का भुगतान करेगी। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीअन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया गया। यह किसानों को न केवल मोटा अनाज की खेती के लिए प्रेरित करेगा बल्कि उपज की बिक्री, ब्रांडिंग के लिए भी काम करेगा।

 मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

    रेशम समृद्धि योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ लागत मूल्य में वृद्धि की गई है। साथ ही किसानों की अंश राशि को कम कर दिया गया है, ताकि आम किसान भी इससे जुड़ सकें।

    प्रदेश में कोदो और कुटकी की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका उचित मूल्य किसानों को मिले इसके लिए कोदो का मूल्य ₹3500 प्रति क्विंटल और कुटकी का मूल्य ₹2500 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

    रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोदो, कुटकी उत्पादक जिले जबलपुर कटनी मंडला डिंडौरी छिंदवाड़ा शहडोल अनूपपुर उमरिया रीवा सीधी और सिंगरौली के किसानों से कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा।

    7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है,जिसके बाद डीआर दर 53 फीसदी से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। इसके लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनर्स के डीए में भी वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था।

    सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट द्वारा भावान्तर योजना को मंजूरी दी गई है। सोयाबीन का एमएसपी 5328 रुपए है।यह राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी।

    सूक्ष्म-लघु उद्योग के लिए 105 करोड़ स्वीकृत किए है। यह राशि उत्पादकों की क्वालिटी सुधारने, देश में मार्केट की स्थिति, एक्सपोर्ट पर खर्च करेंगे।  प्रदेश में लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। राज्य सरकार अपनी ओर से 30 करोड़ रुपये लगाएगी।

    सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना अंतर्गत पात्र छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनके आवास का किराया प्रतिमाह ₹1000 सरकार देगी।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आज के कार्यक्रम

    सीएम डॉ मोहन यादव सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे, जहां कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

    दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में शामिल होंगे।

    2 बजे रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह कार्यक्रम
    3 बजे समन्वय भवन में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    3:30 बजे देवास के लिए रवाना । संदीपनी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण, नेमवार में सामूह जलप्रदाय योजना का शुभारंभ समेत विकास कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन।

    शाम 6:05 बजे देवास से भोपाल लौटेंगे।
    रात 8:30 सीएम हाउस में वीसी माध्यम से खंडवा में आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में शामिल होंगे।

कोदो-कुटकी के लिए समर्थन मूल्य तय
राज्य सरकार ने कोदो-कुटकी की खरीद के लिए दाम तय किए हैं। कुटकी 3500 प्रति क्विंटल और कोदो का दाम 2500 प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये दोनों ही फसलें मिलेट्स की श्रेणी में आती हैं और प्रदेश के 11 जिलों में इनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि श्री अन्न फेडरेशन कोदो-कुटकी की मार्केटिंग का कार्य करेगा, ताकि उत्पादक किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए फेडरेशन को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।

विद्यार्थियों को 1000 रुपए की सहायता
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के वे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उन्हें 1000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना है।

रेशम समृद्धि योजना को मंजूरी
बैठक में रेशम समृद्धि योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने और बुनकरों को आर्थिक सशक्तिकरण का मौका मिलेगा।

MSME को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन
कैबिनेट ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) को प्रोत्साहन देने के लिए ₹105 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें 30% राशि राज्य सरकार की ओर से और शेष राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। यह राशि उद्योगों के विस्तार, तकनीकी उन्नयन और रोजगार सृजन में मदद करेगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को लाभ, युवाओं को अवसर और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले।