देश को विकसित और आत्म-निर्भर बनाने में सभी सहभागिता करें : राज्य मंत्री श्रीमती बागरी
- देश को विकसित और आत्म-निर्भर बनाने में सभी सहभागिता करें : राज्य मंत्री श्रीमती बागरी
- सतना के 17,580 हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिये 66 करोड़ की ऋण राशि वितरित
- राजस्व महाअभियान में पन्द्रह दिन में एक लाख 24 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण
भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि देश को विकसित और आत्म-निर्भर बनाने में सभी की सहभागिता जरूरी है। वे सतना में आयोजित रोजगार दिवस को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कार्यक्रम में 17 हजार 580 हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिये 66 करोड़ की ऋण राशि के चैक वितरित किये। राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने मुरैना में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिला स्तरीय कार्यक्रम में देखा।
राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये प्रोत्साहित करें। महिलाएँ घर पर रहकर ही स्व-सहायता समूह में सक्रिय भागीदारी से आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन सकती हैं। समूह की महिलाएँ ऋण लेकर उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित कर अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकती हैं।
राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश को विकसित एवं आत्म-निर्भर बनाने के सपने को साकार करने में सभी सक्रियता पूर्वक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गां के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का लाभ लेकर हितग्राही आत्म-निर्भर बनें तथा दूसरों को भी रोजगार दें। राज्य मंत्री श्रीमती बागरी ने रोजगार दिवस में शामिल हितग्राहियों से अपेक्षा की कि वे ऋण राशि का सही उपयोग करेंगे और नियमित रूप से किश्तों की अदायगी करेंगे, जिससे उनकी बैंकों में साख बनी रहे।
रोजगार दिवस के अवसर पर 17 विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 17 हजार 580 हितग्राहियों को 65 करोड़ 57 लाख 6 हजार रूपये की ऋण राशि वितरित की गई। इनमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 15 हजार 746, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 76, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 28, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के 52, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समूह के 34, ग्रामीण पथ-विक्रेता के 10, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के 8, पशु चिकित्सा केसीसी के 1320, मत्स्य-पालन विभाग केसीसी के 210, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के 20 हितग्राहियों सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किये गये।
राजस्व महाअभियान में पन्द्रह दिन में एक लाख 24 हजार राजस्व प्रकरणों का निराकरण
राजस्व महाअभियान में पन्द्रह दिन में एक लाख 24 हजार, राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा संभाग और जिलों में पहुंच कर महाअभियान की समीक्षा कर रहे है। राजस्व महाअभियान के प्रारंभ में राजस्व मंत्री वर्मा ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये थे।
प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि 15 जनवरी से राजस्व महाअभियान शुरू हुआ। महाअभियान 29 फरवरी तक चलेगा। महाअभियान में नामांतरण, वटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती के 2 लाख 44 हजार 352 राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 31 जनवरी तक एक लाख 24 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया है। निराकृत प्रकरणों में 89718 नामांतरण के, 15082 बटवारा प्रकरण के, 14657 सीमांकन के और 4554 प्रकरण अभिलेख दुरुस्ती के शामिल है। नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में सीहोर, शिवपुरी, अनूपपुर ,देवास और ग्वालियर, बटवारा प्रकरण में शिवपुरी, झाबुआ, खरगोन, मंडला, देवाम सीमांकन प्रकरण में दतिया, पांडूर्णा, शिवपुरी, अशोकनगर ग्वालियर और अभिलेख दुरुस्ती में खण्डवा, अलीराजपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा एवं सीहोर जिला का कार्य उल्लेखनीय रहा है।
प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि राजस्व महाअभियान के दौरान अब तक लगभग एक लाख प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया राजस्व महाअभियान के कार्यों की सतत् निगरानी के लिये डैशबोर्ड का संचालन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिससे राज्यस्तर, जिलास्तर एवं तहसीलस्तर पर किये जा रहे कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है।
