नई दिल्ली
विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023 में भारत में आवक प्रेषण 12.3 प्रतिशत बढ़कर 125 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2022 में 111.22 बिलियन डॉलर था। भारत का आवक प्रेषण अब देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत है।
जारी विश्व बैंक की "माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ" में कहा गया है कि भारत विश्व स्तर पर प्रेषण का सबसे अधिक प्राप्तकर्ता बना हुआ है, इसके बाद मेक्सिको (67 बिलियन डॉलर) और चीन (50 बिलियन डॉलर) हैं। वर्तमान में दक्षिण एशिया में भेजे जाने वाले कुल प्रेषण में भारत की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत है, जो 2022 में 63 प्रतिशत से अधिक है।
आंकड़ों के अनुसार, प्रेषण की वृद्धि दर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (8 प्रतिशत) में सबसे अधिक है, इसके बाद दक्षिण एशिया (7.2 प्रतिशत) और पूर्वी एशिया और प्रशांत (3 प्रतिशत) का स्थान है। भारत में बढ़ते प्रेषण के पीछे मुख्य कारक मुद्रास्फीति में गिरावट और उच्च आय वाले देशों में मजबूत श्रम बाजार हैं, जिसने अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में कुशल भारतीयों से प्रेषण को बढ़ावा दिया। भारत में कुल प्रेषण प्रवाह में इन तीन देशों का हिस्सा 36 प्रतिशत है।
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) से उच्च प्रवाह ने भी वृद्धि में योगदान दिया, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से, जो भारत के कुल प्रेषण का 18 प्रतिशत हिस्सा है, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत में प्रेषण प्रवाह को सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने और भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक करने के लिए सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ फरवरी 2023 के समझौते से विशेष रूप से लाभ हुआ।"
"सीमा पार लेनदेन में दिरहम और रुपये का उपयोग औपचारिक चैनलों के माध्यम से अधिक प्रेषण को प्रसारित करने में सहायक होगा।" एक अन्य महत्वपूर्ण कारक दक्षिण एशिया में कम प्रेषण लागत है। 4.3 प्रतिशत पर, दक्षिण एशिया में 200 डॉलर भेजने की लागत 2023 की दूसरी तिमाही में वैश्विक औसत 6.2 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कम है। वास्तव में, मलेशिया से भारत तक प्रेषण लागत दुनिया में सबसे सस्ता 1.9 प्रतिशत है।
निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में कुल प्रेषण 2023 में अनुमानित 3.8 प्रतिशत बढ़ गया। विश्व बैंक ने कहा कि वैश्विक मुद्रास्फीति और कम विकास संभावनाओं के कारण प्रवासियों के लिए वास्तविक आय में गिरावट के जोखिम के कारण 2024 में इसके 3.1 प्रतिशत तक नरम होने की उम्मीद है।
