भोपाल
मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यभार संभालने के बाद सरकार ने अपना हंड्रेड डेज का प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश के विकास के लिए केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर इसे मूर्त रुप देंगी। सौ दिन के भीतर प्रदेश में दस नई टाउन प्लानिंग योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। इंदौर और भोपाल में मेट्रो कंपनी का पॉयलट कॉरिडोर यात्रियों के लिए शुरु कर दिया जाएगा वहीं गृह निर्माण मंडल की पंद्रह सौ करोड़ की पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास योजनाओं की शुरुआत भी हो जाएगी। सौ दिन में 2 हजार 850 करोड़ की 548 परियोजनाओं पर काम शुरु हो जाएगा।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आने वाले सौ दिनों में विशेष केन्द्रीय सहायता के तीसरे चरण के तहत नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को साढ़े सात सौ करोड़ रुपए और विशेष केन्द्रीय सहायता के चौथे चरण में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पांच सौ करोड़ रुपए मिलने वाले है। विशेष केन्द्रीय सहायता के पांचवे चरण में प्रदेश में यूनिटी मॉल का निर्माण भी शुरु हो जाएगा। प्रदेश में विकास प्राधिकरण दस नई टाउनशिप तैयार करने की प्लानिंग में जुट गए है। प्रदेश के महानगरों को शामिल करते हुए सभी बड़े नगरीय निकायों के आसपास इन टाउनशिप को विकसित किया जाएगा ताकि शहरी क्षेत्रों के समीप ही आम नागरिकों को रहने और व्यवसाय करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल सके।
मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल पुनर्घनत्वीकरण और पुनर्विकास योजनओं पर काम करेगा। इन योजनाओं के जरिए पंद्रह सौ करोड़ की नवीन परियोजनाओं का भूमिपूजन सौ दिन के भीतर हो जाएगा। पुरानी जर्जर बहुमंजिला इमारतों के स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें तैयार की जाएंगी। जिनमें रहने वालों को पहले से अधिक स्थान और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन परियोजनाओं में कम भूमि पर व्यवस्थित निर्माण कर अधिक लोगों के लिए आवास मुहैया कराए जाएंगे। एमपी यूडीसी के तहत एडीबी और वर्ल्ड बैंक से नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग रिफार्म उपलब्धि के लक्ष्य प्राप्त करेगा। टाउन प्लानर की नियुक्तियां इसमें की जाएंगी और बिल्डिंग नियमों में सुधार किया जाएगा।
इंदौर और भोपाल पायलट कॉरिडोर का यात्रियों के लिए होंगे शुरू
भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है। सौ दिन के भीतर इंदौर और भोपाल पायलट कॉरिडोर का यात्रियों के लिए शुभारंभ कर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय अमृत एक एवं स्मार्ट सिटी योजनाओं को पूरा करते हुए इनका सफलतापूर्वक समापन कर देगा। वहीं अमृत दो एवं स्वच्छ भारत मिशन के सभी आदेश सौ दिन के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।
उज्जैन में बनेगा यूनिटी मॉल
विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत उज्जैन में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए महाकाल लोक के समीप उज्जैन-इंदौर स्टेट हाईवे -27 पर 2.50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 284 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को भारत सरकार ने स्वीकृित प्रदान कर दी है।
योजना परियोजना लागत
राशि (करोड़ों में)
मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास
फेज एवं कायाकल्प व
अन्य विकास योजनाएं 434 608 .25
स्वच्छ भारत मिशन 1 0.63
अर्बन डेवलपमेंट कंपनी 12 367.35
स्मार्ट सिटी मिशन 45 1054.82
मप्र गृह निर्माण मंडल 37 117.88
अमृत एक 9 686.91
अमृत दो 10 15.08
