उपमुख्यमंत्री ने कहा, हलाल उत्पादों पर लगाना चाहिए प्रतिबंध, अगले सप्ताह तक करेंगे प्रयास
रायपुर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अन्न पदार्थ एवं उत्पादों को प्रमाणपत्र देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही है, निजी संस्थाओं को नहीं। लेकिन कुछ निजी मुसलमान संस्थाएं गैरकानूनी ढंग से हलाल प्रमाण पत्र देकर व्यापारियों को लूट रही हैं। इस गैरकानूनी हलाल प्रमाणपत्र एवं हलाल उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है।
उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों के पदाधिकारियों ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह विषय गंभीर है, ऐसा लगता है कि आज ही इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए; परंतु आने वाले सप्ताह में हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करेंगे । मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर शिष्टमंडल में हिन्दू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ संगठक सुनील घनवट, बजरंग दल के अंकित द्विवेदी, मिशन सनातन के मदनमोहन उपाध्याय, श्री नीलकंठ महादेव संस्थान के पंडित नीलकंठ त्रिपाठी, किन्नर आखाडा की साध्वी सोम्या, छत्तीसगढ के हिन्दू जनजागृति समिति के मंगेश खंगन एवं हेमंत कानसकर शामिल थे। इस दौरान पर हलाल प्रमाणपत्र के गैरकानूनी होने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए, साथ ही उपमुख्यमंत्री को हलाल जिहाद विषय की भीषणता दिखाने वाली डॉक्यूमेंटरी दिखाई गई । इस अवसर पर दोनों मंत्रियों को मांग का निवेदन एवं हलाल जिहाद पुस्तक भेट दी गई ।
