हिट एंड रन कानून पर ट्रक ड्राइवरों का ठंडा नहीं पड़ा गुस्सा, यहां हुआ बेमियादी हड़ताल का ऐलान
![हिट एंड रन कानून पर ट्रक ड्राइवरों का ठंडा नहीं पड़ा गुस्सा, यहां हुआ बेमियादी हड़ताल का ऐलान हिट एंड रन कानून पर ट्रक ड्राइवरों का ठंडा नहीं पड़ा गुस्सा, यहां हुआ बेमियादी हड़ताल का ऐलान](https://pramodannews.com/wp-content/uploads/2024/01/Desh_05-1.jpg)
बेंगलुरु.
हिट एंड रन कानून को लेकर लगता है अभी ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। कर्नाटक में ट्रक ड्राइवरों ने 17 जनवरी से बेमियादी प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस बात की घोषणा फेडरेशन ऑफ कर्नाटक लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ने शनिवार को की। इसके मुताबिक भारतीय न्याय संहिता के तहत बने हिट एंड रन केस पर सरकार ने बातचीत तो की है। लेकिन लिखित में कुछ भी ठोस नहीं दिया है। इसी बात को लेकर एसोसिएशन ने यहां पर हड़ताल की बात कही है।
गौरतलब है कि बीते दिनों ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में तीन दिन की हड़ताल की थी। हालांकि हड़ताल के दूसरे ही दिन पूरे देश में सप्लाई व्यवस्था चरमरा गई थी। इसके बाद सरकार ने ड्राइवरों को आश्वासन देकर हड़ताल वापस कराई थी। कर्नाटक में लॉरी ओनर्स एसोसिशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने इसको लेकर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने हिट एंड रन कानून पर बातचीत के लिए हमें बुलाया था, लेकिन हमें लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का एकतरफा निर्णय है, और उन्होंने इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने से पहले हमसे परामर्श नहीं किया। रेड्डी ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी ट्रक ड्राइवर इस हड़ताल का समर्थन करेंगे और इस दौरान वाहन नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही प्रदेश के सभी ड्राइवरों को इसकी जानकारी दे दी है। 17 जनवरी से एक भी हेवी वेहिकल सड़क पर नहीं उतरेगा।
बता दें कि हिट एंड रन कानून के तहत ड्राइवर को 7 लाख की पेनाल्टी और 10 साल की जेल का प्रावधान है। इसी को लेकर देशभर के ड्राइवरों में गुस्सा है। इसको लेकर ही पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि यह प्रावधान लागू हुए तो अनावश्यक शोषण की वजह बनेंगे। उन्होंने इन्हें तत्काल वापस लिए जाने की जरूरत बताई थी। बाद में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली थी। हालांकि तब तक देश के कई शहरों में हालात मुश्किल हो चुके थे। कुछ जगहों पर तो डीजल और पेट्रोल की खरीद की लिमिट भी तय कर दी गई थी।