कमजोर वर्ग के आवास और व्यावसायिक गतिविधियों के लिये कार्य करे

कमजोर वर्ग के आवास और व्यावसायिक गतिविधियों के लिये कार्य करे

आवास मंत्री विजयवर्गीय ने की हाउसिंग बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल

आवास एवं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हाउसिंग बोर्ड समाज के कमजोर और मध्यम वर्ग के आवास एवं व्यावसायिक गतिविधियों के लिये प्राथमिकता से कार्य करे। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को तय समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। मंत्री विजयवर्गीय आज भोपाल में मध्यप्रदेश हाउसिंग एण्ड इन्फ्रा-स्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बोर्ड की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई भी मौजूद थे।

आवास मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड को बड़े नगरों के साथ छोटे नगरों में भी अपनी गतिविधियों के विस्तार का प्रयास करना चाहिये। उन्होंने कहा कि बोर्ड में जिन एजेंसियों को काम दिया जाये, उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता का परीक्षण प्राथमिकता से किया जाये। बैठक में बोर्ड द्वारा संचालित हाउसिंग योजना, रिडेंसीफिकेशन, रिडेव्हलपमेंट, सुराज और डिपॉजिट वर्ग के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री विजयवर्गीय ने बोर्ड के कार्यों के विस्तार के लिये रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव मण्डलोई ने बताया कि बोर्ड के कामों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

बैठक में कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड चन्द्रमौली शुक्ला ने बताया कि निगम द्वारा वर्तमान में 4 हजार करोड़ रूपये के निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। बैठक में रीवा के मेगा आईटीआई, रिडेसिफिकेशन प्रोजेक्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, जिसमें प्रमुख रूप से कलेक्टरेट, कमिश्नर कार्यालय सहित अन्य कार्य, जिनकी लागत तकरीबन 492 करोड़ रुपये है, पर चर्चा की गई। इसके अलावा सागर-रतलाम जेल के निर्माण पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि रिडेसिफिकेशन प्रोजेक्ट में बोर्ड ने हाल ही में सोशल जस्टिस ऑफिस भोपाल में बनाया है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त भरत यादव ने नगरीय क्षेत्रों में हाउसिंग बोर्ड की परियोजनाओं की जानकारी दी।

मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायें : राज्य मंत्री पवार

भोपाल

मत्स्य एवं मछुआ कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पवार ने कहा कि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पात्र हितग्राही को शत-प्रतिशत लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायें।

बैठक में राज्य मंत्री पवार ने विभागीय अधिकारियों से मत्स्य विभाग की कामकाज एवं प्रशासकीय समिति की 108वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिये। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित कार्यक्रम एवं भौतिक लक्ष्यों का अनुमोदन किया। मत्स्य महासंघ कर्मियों को जनवरी 2023 से 38 प्रतिशत के स्थान पर 42 प्रतिशत अर्थात 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की है। महासंघ कर्मियों को 2020-21 की प्रोत्साहन राशि (एक्सग्रेशिया) भुगतान की स्वीकृति और अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मंत्री पवार ने मछली उत्पादन बढ़ाने, मछली कारोबार से जुड़े लोगों के बेहतर कारोबार कराने के निर्देश दिये।

प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ अनुराग चौधरी ने विभागीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। प्रमुख सचिव श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, संचालक मत्स्य उद्योग भरत सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।