मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज! बढ़ेगा 4 फीसदी डीए, भत्तों में भी इजाफा संभव, जानें ताजा अपडेट
भोपाल
मध्य प्रदेश लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ते वृद्धि का इंतजार खत्म हो सकता है। जानकारी के अनुसार, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का 4% डीए जुलाई 2023 से बढ़ाए जाने के बाद अब होली के आसपास मोहन यादव सरकार सरकारी कर्मचारियों का डीए भी 4 फीसदी बढ़ा सकती है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि इसका ऐलान कब होगा।
दरअसल, राज्य के 7.50 लाख कर्मचारी एवं 4.50 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों का 4 फीसदी DR/DA जुलाई 2023 से लंबित है, वही केन्द्र सरकार द्वारा मार्च में फिर 4% डीए बढ़ाए जाने की तैयारी है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 42% डीए का लाभ मिल रहा है जबकी केन्द्रीय कर्मचारियों और कई राज्यों के कर्मचारियों को 46%।
हालांकि विधानसभा चुनाव के समय पिछली शिवराज सरकार ने कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़ाकर 46% करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन मतदान के चलते अनुमति नहीं मिली, लेकिन इस बात को अब 2 महीने से ज्यादा बीतने को है लेकिन अबतक इसका फैसला नहीं हो पाया है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।हाल ही में कर्मचारियों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था और पत्र भी लिखकर डीए के साथ भत्ते बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है डीए पर फैसला
कर्मचारियों को आशंका है कि यदि मार्च में इस पर निर्णय नहीं हुआ तो मामला लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के चलते फिर जून तक अटक जाएगा। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का DA बढ़ाया जा सकता है तो फिर 7 लाख राज्य के कर्मचारी और साढ़े चार लाख पेंशनरों को वृद्धि का लाभ देने में क्या परेशानी है, इसके लिए तो बजट में भी प्रविधान किया गया है।
सूत्रों की मानें तो लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव सरकार कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी वृद्धि का ऐलान कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। चुंकी जुलाई से डीए लागू होगा तो जुलाई से फरवरी तक का एरियर भी मिलेगा, ऐसे में संभावना है कि किस्तों में एरियर दिया जा सकता है, हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
डीए के अलावा भत्तों में भी होना है इजाफा
तृतीय कर्मचारी संघ का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस भीषण महंगाई में भी 12 साल से सितंबर 2012 से वाहन भत्ता ₹200 व मकान किराया भत्ता प्रतिशत की दर से वर्ष 2024 में भी मिल रहा है जबकि 2016 से 7वां वेतनमान लागू हो गया है, बावजूद इसके कर्मचारियों को छठे वेतनमान के हिसाब से भत्ते मिल रहे है।
कर्मचारियों का आरोप है कि एक ही राज्य में रहने वाले केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के भत्तों में इतना अंतर है जबकि महंगाई केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों के लिए समान है। 8 साल 2 महीने में HRA न बढ़ाने पर 2 लाख 34000 से ₹10 लाख 27000 रू का नुकसान चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी को हुआ। वर्तमान में 2185 से लेकर ₹9594 महीने का गृह भाड़ा भत्ते में नुकसान हो रहा है।
4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस प्रकार मिलेगा लाभ
प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
गृह/भाड़ा भत्ते में 8 साल 2 महीने में कितना नुकसान
वेतनमान 98 महीने घाटा
15500- 19100 234814
19500- 24000 295012
25300- 31200 383668
32800- 40300 498368
56100- 69000 856792
67300- 82700 1027324
