चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेत को 2024 का ‘इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया
नई दिल्ली
चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकारों की वैश्विक पैरोकार मिशेल बाचेलेत को शांति, निरस्त्रीकरण (हथियारों को कम करने) और विकास के लिए 2024 का 'इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा की गई।
बयान में कहा गया, "2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' महामहिम मिशेल बाचेलेत को दिया जाता है। वे दुनिया भर की महिलाओं और पुरुषों के लिए कठिन परिस्थितियों में शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास के लिए लगातार प्रयास करने और चिली के साथ भारत के संबंधों में उनके योगदान के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा हैं।"
वेरोनिका मिशेल बाचेलेत जेरिया को शांति, असमानता के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अपने शानदार करियर में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। इसमें यूएन महिला की संस्थापक निदेशक, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और चिली की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकाल शामिल है।
उन्होंने लगातार लैंगिक असमानता और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की वकालत की है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 29 सितंबर, 1951 को चिली के सैंटियागो प्रांत के ला सिस्टर्ना में पैदा होने वाली बाचेलेत को जनरल ऑगस्टो पिनोशे की तानाशाही के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1973 में अपनी गिरफ्तारी, कारावास और यातना के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और बाद में जर्मनी में निर्वासित जीवन बिताया था। बिना किसी बाधा के, वह चिली के राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने के लिए वापस लौट आईं और 2006 और फिर 2014 में राष्ट्रपति चुनी गईं।
राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, बाचेलेत ने शिक्षा और कर संबंधी सुधार किए । उनके कार्यकाल में भारत और चिली के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए, जिससे द्विपक्षीय संबंध बढ़े। राष्ट्रपति पद से परे, मिशेल बाचेलेत ने 2010 से 2013 तक यूएन महिला की पहली निदेशक के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया। बाद में, 2018 से 2022 तक मानवाधिकारों के लिए यूएन उच्चायुक्त के रूप में, उन्होंने फिलिस्तीन और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को मुखर रूप से संबोधित किया।
एलजीबीटीक्यू अधिकारों, लोकतंत्र और प्रगतिशील मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें दुनिया भर में एक प्रेरणादायक शख्सियत बना दिया है। आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद, वह शांति और न्याय के लिए लड़ती रही हैं। बता दें कि 'इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार' लैंगिक समानता, लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत-चिली संबंधों को मजबूत करने में बाचेलेत के असाधारण योगदान को मान्यता देता है।
