व्यवस्थापन के बाद ही हटाये जाएंगे कब्जे,रिकेश सेन के प्रयासों से 300 परिवारों को मिली राहत

भिलाई नगर- भिलाई नगर रेल्वे की जमीन पर झुग्गी बना पिछले 40 वर्षों से निवास कर रहे लगभग 300 परिवारों के व्यवस्थापन में रेल्वे से मुआवजा राशि लिये जाने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दिलाने की पहल कर दी है।

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत सेक्टर-07 भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास भारत सरकार रेलवे विभाग की स्वामित्व की भूमि पर स्लम बस्ती स्थित है। यहाँ लगभग 300 परिवार निवासरत हैं। वर्तमान में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रगतिरत होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मण्डल की ओर से वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (कार्य) दुर्ग द्वारा रेलवे की भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को तीन दिवस के अंदर झुग्गी झोपड़ी हटाने के सबंध में नोटिस जारी किया गया है।

आज इन कब्जों को हटाया जाना था, लेकिन विधायक रिकेश सेन ने कहा कि बस्ती के रहवासियों द्वारा लगभग 50-60 वर्षों से निवासरत होना नजूल और शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है।आज इन्हें मौके से हटा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित करने तथा प्रधानमंत्री आवास आबंटन होने तक बेदखली की कार्यवाही पर रोक लगाने की सार्थक पहल की गई है। जिला प्रशासन से उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार से अधिकतम 75 हजार रूपये ही लिए जाएं।

रिकेश सेन ने बताया कि इस बस्ती का दौरा करने वे स्वयं गए। इस दौरान प्रभावित लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत जमा की जाने वाली राशि 3 लाख 75 हजार जमा करने में असमर्थता जताई थी। इस निवेदन पर उन्होंने राशि का एक बड़ा हिस्सा रेल्वे विभाग से पीड़ित परिवार को दिलाए जाने के संबंध में दुर्ग कलेक्टर से चर्चा की है और जब तक इस संबंध में कोई सार्थक पहल नहीं हो जाती तब तक बस्ती वासियों के कब्जे को न तोड़ा जाए।

विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन ने कहा कि अगर प्रभावित लगभग 300 परिवारों को रेल्वे प्रशासन से आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो इस राशि में अपनी व्यवस्था से राशि मिला कर प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हो सकेंगे। उनके वर्षों से इस बस्ती में रहने की वजह से अचानक हटाना मानवता के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। रेल्वे प्रभावितों को सहयोग करे तो वास्तविक रूप से व्यवस्थापन की प्रक्रिया अनुरूप भिलाई नगर स्टेशन के व्यवस्थित स्वरूप में प्रभावित 300 परिवार भी आसानी से सहयोगी होंगे और उन्हें वास्तविक रूप से अपने सपनों का घर भी मिल सकेगा।

रिकेश सेन ने कहा कि वर्तमान में वर्षाकाल होने से उपरोक्त स्लमवासियों के लिए नियमानुसार वैकल्पिक आवास व्यवस्था किये बिना वर्षाकाल में बेदखली कार्यवाही नहीं करने राज्य शासन के स्थायी निर्देश हैं। स्लमवासियों को नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने पर विचार करते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम भिलाई के साथ रेलवे की संयुक्त बैठक आयोजित कर विकल्पों पर विचार अवश्य किया जाए।