8th Pay Commission
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व्यापार जगत
क्या लौटेगी पुरानी पेंशन? 8वें वेतन आयोग की शर्तों से संकेत तेज़
नई दिल्ली केंद्रीय और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी, भारतीय सशस्त्र बलों को छोड़कर, लगातार यह मांग कर रहे हैं…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
8वां वेतन आयोग: जानिए किन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सबसे पहले बढ़ेगी
नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग को आखिरकार मंजूरी मिल चुकी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा लाभ
नई दिल्ली 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई…
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व्यापार जगत
₹25,500 से ₹72,930 तक उछलेगी सैलरी! 8th Pay Commission से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
नई दिल्ली केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
8वें वेतन आयोग के बाद बेसिक सैलरी में बदलाव: जानें आपकी नई तलब और हाथ में कितनी रकम आएगी
नई दिल्ली . केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के लिए आठवें वेतन आयोग के…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
8वां वेतन आयोग गठित, सरकार ने चुना अध्यक्ष; कैबिनेट से मिली मंजूरी
नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! नवंबर में 8वें वेतन आयोग पर हो सकती बड़ी घोषणा
नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार की ओर…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज़, त्योहारी सीजन में DA बढ़ोतरी और GST राहत से दोहरा फायदा
नई दिल्ली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस दिवाली (Diwali 2025) खुशखबरी आ सकती है. सरकार अक्टूबर 2025 में…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
8वां वेतन आयोग: जनवरी 2026 की बजाय लागू हो सकता है FY27 में, अब 13% या 30‑34% तक हो सकती है सैलरी वृद्धि?
नई दिल्ली केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने का बेसब्री से इंतजार है.…
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राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय
8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीद: ₹18,000 से ₹51,000 हो सकती है न्यूनतम सैलरी!
नई दिल्ली आठवें वेतन आयोग का गठन जल्द होने जा रहा है. जनवरी 2026 तक इसे लागू करने का प्रस्ताव…
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