सीएसआईडीसी ने पार्किंग,गार्डन,सबस्टेशन के लिए सुरक्षित जमीन को नियम विरुद्ध उद्योगपतियों को किया आबंटित
भिलाई-भिलाई में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के मेहरबान सिंह ने आरोप लगाया कि भिलाई हथखोज इंजीनियरिंग पार्क में पार्किंग, गार्डन और सबस्टेशन के लिए सुरक्षित रखी गयी जमीन का सी.एस.आई.डी.सी द्वारा गलत ढंग से आवंटन किया जा रहा हैI उन्होंने बताया सी.एस.आई.डी.सी मुख्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 02.12.2024 को नगर तथा ग्राम निवेश का संशोधित अभिन्यास प्रस्तुत किया गयाI जिसमे जो जमीन गार्डन, सब स्टेशन एवं पार्किंग आदि के लिए सुरक्षित रखी गई थी उस जमीन को प्लाट बनाकर उनके नंबर के साथ ए,बी जोड़कर उद्योगपतियों को आबंटित कर दिया गया जो कि विधि विरुद्ध है।
उन्होंने बताया मिलाई हथखोज इजीनियरिमं पार्क में शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो कि प्लाट नंबर 17 में संचालित है को उक्त कंपनी के ही प्लांट नंबर 17 के बाजू में पार्क के लिए सुरक्षित रखी गई जमीन को शिवालिक इंडस्ट्रीज को प्लाट नंबर 17 ए तथा प्लाट नंबर 17 बी बनाकर दिनांक 16.12.2025 को आवंटित कर दिया गया तथा गार्डन को पार्किग की जगह सर्कल डी में मर्ज कर दिया गया।
ऐसे ही सर्कल ए के पूर्व में सबस्टेशन की जमीन को प्लाट नंबर 120 ए बना दिया गया हैI सर्कल बी में पूर्व सब स्टेशन की जमीन को कोठारी इंजिनियरिंग वर्क्स को 7 ए प्लाट बनाकर आवंटित कर दिया गया हैIइसी तरह सर्कल सी में पूर्व में स्वीकृत अभिन्यास में गार्डन हेतु जमीन को सुरक्षित रखा गया था एवं उक्त जमीन के उपर एच.टी लाईन जा रही है,उक्त भूमि का भी आवंटन कर दिया गयाI इसी तरह सर्कल इ में पार्किंग की जमीन को काट कर प्लाट बनाकर विश्वकर्मी स्टील उद्योग को प्लाट नंबर 63 ए बना कर आवंटित कर दिया गया।
पावर सब स्टेशन के लिए सुरक्षित जमीन जिसका रकबा 20,786 वर्ग फीट था से घटाकर रकबा 9979 वर्ग फीट कर बाकी भूमि को प्लाट के रूप में आबंटित कर दिया गयाI उन्होंने कहा यह प्रकिया काफी वर्षों से चल रही है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा विधि अनुसार अलग अलग उपयोग के लिए जमीनों को सुरक्षित रखा गया था लेकिन भाजपा सरकार ने लाभ कमाने की दृष्टि से अभिन्यास में संशोधन कर जमीने प्लाट काटकर आवंटित कर दी।
उन्होंने इन सबके लिए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, मिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव,अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाडा,दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित जनप्रतिनिधियों की उदासीनता एवं छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बतायाIउन्होंने बताया कि इस संबंध में जिलाधीश दुर्ग को शिकायती ज्ञापन सौंपा गया हैI
