बिहार कैबिनेट के 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा; छात्राओं को स्टार्टअप के लिए मिलेंगे 88.20 करोड़

पटना

 बिहार में विकास, रोजगार, शिक्षा और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लेकर छात्राओं को स्टार्टअप के लिए आर्थिक मदद देने तक के निर्णय शामिल हैं।

इसके अलावा युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने, ग्रामीण आवास निर्माण में तेजी लाने और उत्तर-दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क मजबूत करने वाली पुल परियोजना को भी वित्तीय मंजूरी दी गई।

सरकारी कर्मचारियों को दिवाली जैसा तोहफा, एक जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है।

बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यानी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे लाखों कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस फैसले से उनके मासिक वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।

पांचवें और छठे वेतनमान वालों को भी राहत, डीए में की गई बढ़ोतरी

कैबिनेट ने केवल सातवें वेतनमान वालों को ही नहीं, बल्कि पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन एवं पेंशन पाने वालों को भी राहत दी है। पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।

इस फैसले का लाभ संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। इससे अलग-अलग वेतनमान के तहत कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा।
छात्राओं के सपनों को मिलेगा स्टार्टअप का सहारा, 88.20 करोड़ की योजना मंजूर

उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना के लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। योजना 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों में संचालित होगी। इसके माध्यम से अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसका उद्देश्य छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है, ताकि वे नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार देने वाली भी बन सकें।

पांच जिलों में खुलेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र, 1174.81 करोड़ होंगे खर्च

युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए पांच जिलों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशलिंग एंड एम्प्लायबिलिटी ट्रांसफार्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आइटीआइ (पीएम-सेतु) योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आइटीआइ में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सीआइआइआइटी (सेंटर फार इनवेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग) स्थापित होंगे।

इन केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। यहां युवाओं को आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना को मिलेगी रफ्तार, 1399.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के पक्के मकान का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट ने वित्तीय मंजूरी दी है।

ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर बिहार आकस्मिकता निधि से 1399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से ग्रामीण इलाकों में स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को गति मिलेगी और लाभार्थियों को घर बनाने में मदद मिलेगी।
बख्तियारपुर-ताजपुर पुल की लागत 4572.53 करोड़, उत्तर-दक्षिण बिहार का सफर होगा आसान

गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना के लिए कैबिनेट ने संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। इसके निर्माण को भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना के पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होगा। साथ ही क्षेत्रीय व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों से लेकर छात्राओं और युवाओं तक, कई वर्गों को मिला फैसलों का लाभ

कैबिनेट के 31 फैसलों में रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण, महिला उद्यमिता, ग्रामीण आवास और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष जोर दिखाई देता है। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ छात्राओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेगा।

पांच जिलों में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र खुलने से युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना और बख्तियारपुर-ताजपुर पुल के लिए वित्तीय स्वीकृति से ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।