राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय

बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा बढ़ावा, 60 फिल्मों की शूटिंग पूरी; 75% तक मिलेगी सरकारी सब्सिडी

पटना
 बिहार की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थल, लोक संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती अब बड़े पर्दे पर नई पहचान बना रही है। कभी फिल्मों की शूटिंग के लिए सीमित रूप से इस्तेमाल होने वाले बिहार में अब फिल्मकारों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है।

सिनेमा के नक्शे पर बिहार उभर रहा है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के अनुसार, प्रदेश में अब तक 60 फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

फिल्म वित्त निगम के परामर्शी अरविंद रंजन दास के अनुसार, प्रदेश में 65 फिल्मों को लेकर अनुमति दी गई थी। बीते दो वर्षों में बिहार फिल्म निर्माण के उभरते केंद्र के रूप में अपनी जगह बना रहा है।

हिंदी के बाद भोजपुरी का दबदबा
भाषा-वार आंकड़ों के अनुसार, 45 स्वीकृत फिल्म परियोजनाओं में 22 हिंदी और 19 भोजपुरी भाषा की थीं। इसके अलावा मगही, मैथिली, अंग्रेजी-भोजपुरी मिश्रित और हिंदी-मैथिली मिश्रित भाषा में एक-एक फिल्म निर्माण की योजना थी।

इन परियोजनाओं में 38 फीचर फिल्में, छह वृत्तचित्र और एक वेब सीरीज शामिल थीं। इनमें से 39 की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

इसमें फिल्मों की शूटिंग में संघतिया, द लॉन्ग जर्नी होम, बिहार का जलवा, जिंदगी बितवानी तोहरे प्यार में, घर का बंटवारा, नारी, रजनी की बारात, ओह माय डॉग, छठ, टिया, सुगनी, पेन ब्रेश, बिहान, जिंदगी एक प्रेम कथा, मिस बिहार आदि हैं।

राजगीर से चंपारण तक कैमरे की नजर
बिहार के अलग-अलग इलाके अब फिल्मकारों के लिए आकर्षक शूटिंग लोकेशन बन रहे हैं। पटना, राजगीर, नालंदा, बोधगया, गया, मुंगेर, कैमूर, जहानाबाद, वाल्मीकिनगर और चंपारण जैसे स्थानों पर शूटिंग की संभावनाएं बढ़ी हैं।

कहीं ऐतिहासिक धरोहर कहानी को विस्तार देती है तो कहीं गांवों का जीवन, नदियां, पहाड़ और प्राकृतिक दृश्य पर्दे को नया रंग देते हैं। इससे बिहार के पर्यटन स्थलों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है।

50 से 75 प्रतिशत तक शूटिंग पर अनुदान
फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत बिहार में फिल्म निर्माण करने वाले निर्माताओं को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। निर्धारित शर्तों के तहत राज्य में शूटिंग के अनुपात के आधार पर 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिल सकता है।

क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका आदि भाषाओं में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रोजगार और पर्यटन को भी मिल रही गति
फिल्मों की बढ़ती शूटिंग का असर केवल फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं है। कलाकारों, तकनीशियनों, कैमरामैन और अन्य फिल्मकर्मियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही होटल, परिवहन, खान-पान और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों को भी काम मिल रहा है।

फिल्म वित्त निगम की ओर से शूटिंग लोकेशन, कलाकारों, तकनीशियनों, स्टूडियो और अन्य सुविधाओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। डेटाबेस को वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

बिहार की जमीन पर सिनेमा की पुरानी परंपरा
बिहार का सिनेमा से रिश्ता नया नहीं है। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो, तीसरी कसम, गांधी, मांझी-द माउंटेन मैन, जैसी फिल्मों ने यहां की जमीन, समाज और परिवेश को पर्दे पर उतारा है।

अब फिल्म प्रोत्साहन नीति के सहारे यह रिश्ता नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सिनेमा के इस बढ़ते कारवां से बिहार की सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय भाषाओं और पर्यटन को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है।

 

Dinesh Kumar Purwar

Editor, Pramodan News

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