बेंगलुरु बैठक के लिए AAP को मिला कांग्रेस का निमंत्रण, दिल्ली अध्यादेश अब भी बना रोड़ा
नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी (आप) को बेंगलुरु में होने वाली समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस से निमंत्रण मिला है। पार्टी नेता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि, आप के राज्यसभा सांसद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता पर कोई और चर्चा तभी होगी जब कांग्रेस औपचारिक रूप से दिल्ली अध्यादेश मुद्दे पर अपना रुख साफ करेगी।
विभागों में काम करने वाले अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार से नियंत्रण छीनने के लिए केंद्र का अध्यादेश साझा एजेंडा बनाने के प्रयासों में आप और कांग्रेस के बीच एक बाधा बन गया है। पटना में विपक्षी दलों की पहली महत्वपूर्ण बैठक में आप ने अलग टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने विवादास्पद अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो पार्टी के लिए भविष्य की बैठकों में भाग लेना मुश्किल हो जाएगा। चड्ढा ने एएनआई को बताया, “कांग्रेस पार्टी ने AAP को (बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के लिए) निमंत्रण भेजा है, हालांकि, पटना विपक्ष की बैठक के दौरान, सभी समान विचारधारा वाले दलों के सामने, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वे संसद का मानसून सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे।”
उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही ऐसा करेंगे और आगे की सारी बातचीत उनकी औपचारिक घोषणा के बाद ही होगी।" आप प्रवक्ता संदीप पाठक ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता के महत्व पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि बेंगलुरु बैठक सार्थक होगी।
उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ''इस बार देश को मोदी सरकार को (2024 में दोबारा सत्ता में आने से) रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने की जरूरत है।'' इस बीच, सुप्रीम कोर्ट केंद्र द्वारा हाल ही में लागू अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।
