पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने ही तरीके से देश में 4 जातियां होने की बात कही, अंतरिम बजट में क्या मिला
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नई दिल्ली
जातीय राजनीति पर चोट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने ही तरीके से देश में 4 जातियां होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ 4 ही जातियां हैं और उनके कल्याण से ही भारत विकसित हो जाएगा। पीएम मोदी ने इन 4 जातियों में गरीब, किसान, महिला और युवा को गिनाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर रही थीं तो उन्होंने भी इन चार जातियों पर पूरा फोकस रखा। अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने बताया कि बीते 10 सालों में इन लोगों के लिए क्या काम हुआ है और आगे क्या प्रावधान किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई बजट कॉपी में सबसे पहले गरीब कल्याण की बात कही गई है। जिसमें बताया गया है कि कैसे सरकार ने डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए 2.7 लाख करोड़ रुपये बचा लिए और गरीबों को सीधे बिना किसी सेंधन के पूरी रकम मिल गई। इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और पीएम स्वनिधि योजना के जरिए 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की बात कही गई है। यही नहीं विश्वकर्मा योजना को भी सरकार ने गिनाया है कि कैसे कारीगर जातियों को इससे फायदा मिल रहा है।
युवा और किसान के लिए क्या बताया
युवाओं की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद भी बजट की तारीफ करते हुए 1 लाख करोड़ रुपये के उस फंड की बात की है, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन का प्रावधान है। इसके अलावा अंतरिम बजट में स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई। यही नहीं पीएम मुद्रा योजना के जरिए 43 करोड़ लोन मंजूर करने की भी जानकारी दी गई है। पीएम-श्री स्कूलों का भी जिक्र अंतरिम बजट में किया गया। बजट में 11.8 करोड़ किसानों की भी बात हुई, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। ई-नाम के तहत 1,361 मंडियों का इंटीग्रेशन भी हुआ है।
महिलाओं के लिए क्या-क्या, जो सबसे बड़ा वोटबैंक
अब महिलाओं की बात करें तो उज्ज्वला स्कीम के तहत 10 करोड़ एलपीजी सिलेंडर देने की भी जानकारी दी गई है। वहीं लखपति दीदी की संख्या को बढ़ाकर 3 करोड़ करने का लक्ष्य तय हुआ है। वित्त मंत्री ने बताया कि बेटियों का शिक्षण संस्थानों में एनरोलमेंट बढ़ा है। इसके अलावा महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ लोन भी दिए गए हैं। बता दें कि महिलाओं को टारगेट करके मोदी सरकार और भाजपा अपनी योजनाएं बनाते रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के पीछे यह सबसे बड़ा फैक्टर था।