8वें वेतन आयोग के लागू होने से लेवल 1 कर्मचारियों के लिए वेतन में 34% तक और लेवल 18 कर्मचारियों के लिए 100% तक वृद्धि
नई दिल्ली
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक और अच्छी खबर है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 से पहले मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और साल अंत तक इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।अगर नया वेतन आयोग लागू किया गया तो वेतन में 44.44% की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
दरअसल, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, हालांकि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जिसका समय 31 दिसंबर, 2025 को खत्म होने वाला है, इस आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है, जिससे को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है।
ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी कर रही है । संभावना है कि आयोग का गठन 2025 में किया जा सकता है, जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं। अगर 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे वेतन में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है।एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
अनुमान है कि लेवल 1 कर्मचारियों के लिए वेतव में 34% तक और लेवल 18 कर्मचारियों के लिए 100% तक की संभावित वृद्धि हो सकती है।लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये तो लेवल 18 का वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है, जिसमें 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होगा। पेंशनरों की यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत पेंशन राशि भी बढ़ेगी।
यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मासिक वेतन का 50 प्रतिशत निर्धारित की जाएगी।2029 तक 50% पेंशन फॉर्मूला और महंगाई भत्ते (DA) में 20% की वृद्धि मानते हुए लेवल 1 कर्मचारी को लगभग 20,736 रुपये की पेंशन मिल सकती है।
अबतक कई कर्मचारी संगठन भेज चुके थे प्रस्ताव
गौरतलब है कि बीते महीनों में कई कर्मचारी संघठन 8वें वेतन आयोग को लेकर केन्द्र को कई बार पत्र लिख चुके है। बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिसंघ , संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी।
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वित्त मंंत्री निर्मंला सीतारमण बजट में इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ हाल ही में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान ने इसको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वित्त आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है, सिर्फ 2 अभ्यादेन सरकार को मिले हैं, ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है।
