राजस्व के लंबित प्रकरणों के निराकरण में आई तेजी
राजस्व न्यायालयों में समय-सीमा से बाहर अविवादित, विवादित नामातंरण बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन लंबित प्रकरणों का हुआ निराकरण
कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व संबंधी आवेदन पत्रों एवं शिकायतों के निराकरण के लिए पृथक सेल बनाई गई, जिसके प्रभारी डिप्टी कलेक्टर होंगे
राजस्व अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से कैंप कोर्ट लगाने के निर्देश दिए
कवर्धा, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के सख्त निर्देश के बाद एसडीएम, तहसील, नायब तहसील न्यायालयों में समय-सीमा के बाहर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। राजस्व न्यायालयों में समय सीमा के बाहर लंबित राजस्व प्रकरण विशेष रूप से अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन सहित आदि प्रकरणों सुनवाई कर निराकरण किया जा रहा है। किसानों सहित आमनागरिकों को राजस्व सेवाओं को शीघ्रता से लाभ मिल सके इसके लिए कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व संबंधी आवेदन पत्रों एवं शिकायतों के निराकरण के लिए पृथक सेल बनाई गई, जिसके प्रभारी डिप्टी कलेक्टर होंगे। वहीं कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से कैंप कोर्ट लगाने के निर्देश दिए है, ताकि राजस्व सेवाओं का क्रियान्वयन में और तेजी आए।
राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने और राजस्व कार्यालय संबंधित काम काज और और बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे द्वारा प्रत्येक शनिवार को इसकी समीक्षा की जा रही है। पिछले बैठक में राजस्व न्यायलयों में समय-सीमा से बाहर अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन के संबंधित 297 प्रकरण निराकरण के लिए लंबित थे। कलेक्टर ने इसके लिए नाराजगी भी जाहिर कर शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश् दिए थे। कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद इस प्रकरणों के निराकरण में काफी तेजी आई है। इन पिछले एक सप्ताह में राजस्व कार्यालयो में लंबित 252 अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, विवादित बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन के संबंधित प्रकरणों को निराकरण किया गया है।
कलेक्टर श्री महोबे द्वारा राजस्व अधिकारियों की बैठक में विगत बैठकों में दिए गए निर्देशों का सकारात्मक प्रभाव दिखा है। जिले में समय सीमा के बाहर लंबित राजस्व प्रकरण विशेष रूप से अविवादित नामांतरण अविवादित बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन आदि के प्रकरणों के निराकरण में काफी तेजी आई है। राज्य शासन में राजस्व विभाग के लिए इन्ही प्रकरणों के निराकरण के आधार पर समीक्षा की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार जिले में विवादित नामांतरण, बंटवारा आदि को भी राजस्व न्यायालय में शीघ्रता से पेशी देकर निराकरण किए जाने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है। उपस्थित सभी राजस्व अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से कैंप कोर्ट लगाने के निर्देश दिए गए है। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना आय बढ़ाने के उपाय के अंतर्गत बकाया डायवर्सन भू-भाटक, नजूल भूकृभाटक एवं अन्य मद की वसूली हेतु कैंप करने के निर्देश दिए गए है। जिला कलेक्ट्रेट में भी राजस्व संबंधी आवेदन पत्रों एवं शिकायतों के निराकरण के लिए पृथक सेल बनाया जा रहा है जिसके प्रभारी डिप्टी कलेक्टर होंगे। राजस्व सेल के द्वारा जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले राजस्व के प्रत्येक आवेदन पर एवं शिकायत की व्यक्तिगत रूप से जांच कराकर तथा संबंधित राजस्व अधिकारी से उसका समय-सीमा में नियमानुसार निराकरण कराया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री इन्द्रजीत बर्मन, संयुक्त कलेक्टर सुश्री दीप्ती गौते, श्रीमती मोनिका कौड़ों, सर्व एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
